महसुली सुनावणी सुलभ करण्यासाठी, अर्ध-न्यायिक प्रकरणांमध्ये होणारा विलंब रोखण्यासाठी महाने SOP जारी केले

पुणेमहाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी महसूल विभागाच्या सुनावणीसाठी सर्वसमावेशक मानक कार्यप्रणाली (SOP) जारी केली, ज्याचा उद्देश अर्ध-न्यायिक कार्यवाही सुव्यवस्थित करणे आणि प्रकरणे वेळेत निकाली काढणे सुनिश्चित करणे आहे. राज्यभरातील महसूल अधिकाऱ्यांना दीर्घकाळापासून त्रास देणाऱ्या दीर्घकालीन विलंब आणि प्रक्रियात्मक त्रुटी दूर करण्याचा या निर्णयाचा प्रयत्न आहे.महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की महसूल अधिकाऱ्यांनी हाताळलेल्या कार्यवाहीचे प्रमाणीकरण आणि बळकटीकरण करण्यासाठी एसओपी लागू करण्यात आली आहे. शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी ठरावात (जीआर) सर्व अर्ध-न्यायिक कार्यवाही आणि विभागाने जारी केलेल्या अंतिम आदेशांसाठी मराठीचा वापर अनिवार्य केला आहे.29 पानांचा जीआर महसूल अधिकाऱ्यांसमोर दाखल केलेल्या केसेस हाताळण्यासाठी तपशीलवार फ्रेमवर्क प्रदान करतो. अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार, हे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विभागाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी केलेल्या दबावानंतर दिले आहेत.सध्याच्या व्यवस्थेत आढळलेल्या अनेक “गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटी” च्या प्रतिसादात ही सुधारणा आली आहे. यामध्ये पीठासीन अधिकाऱ्यांमध्ये त्यांच्या कर्तव्याबाबत जागरूकता नसणे, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करण्यात अपयश, मनाचा योग्य वापर न करता आदेश पारित करणे आणि विलंबासाठी पुरेसे कारण न देता अपील मंजूर करणे यांचा समावेश आहे.“नवीन SOP सुनावणी सुलभ करते आणि तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण अनिवार्य करते,” असे महसूल अधिकाऱ्याने सांगितले. “हे डिजीटल स्वाक्षरी वापरून ‘ई-क्यूजे कोर्ट’ सिस्टीमवर अंतरिम आणि अंतिम आदेश अपलोड करण्याचे आदेश आणि सुनावणीसाठी अनुमत दिवसांची संख्या निर्दिष्ट करते.”मार्गदर्शकतत्त्वांमध्ये विविध प्रकारच्या विवादांसाठी विशिष्ट प्रोटोकॉल देखील समाविष्ट आहेत, ज्यात किरकोळ खनिज प्रकरणे, शेताच्या रस्त्यांवरील प्रवेशासंबंधी विवाद आणि कलम 155 अंतर्गत कारकुनी त्रुटी सुधारणे समाविष्ट आहे.मंत्री बावनकुळे यांनी या चौकटीत पूर्वीचे शासन निर्देश, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांच्या शिफारशी आणि पुणे विभागीय आयुक्तांच्या सूचना यांचा समतोल राखला जातो यावर भर दिला. “महसूल प्रशासन अधिक लोककेंद्रित आणि कार्यक्षम बनवणे, महसूल न्यायालयांमधील मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित राहणे कमी करून शेतकरी आणि नागरिकांना महत्त्वपूर्ण दिलासा देणे हे आमचे ध्येय आहे,” ते पुढे म्हणाले.